8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2025 में मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। सरकार ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों को भी अंतिम रूप नहीं दिया है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी इस खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि सरकार ने इस बारे में क्या नया अपडेट दिया है और कर्मचारियों को कब तक राहत मिल सकती है।
आधिकारिक अधिसूचना का इंतजारवित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने 17 जनवरी और 17 फरवरी 2025 को रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और सभी राज्यों को टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर सुझाव देने के लिए पत्र भेजे थे। अभी भी इनपुट्स मिल रहे हैं, और उचित समय पर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके बाद ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी।
कितनी बढ़ेगी सैलरी?8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार 1.8 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है। फिटमेंट फैक्टर ही यह तय करेगा कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का वेतन और पेंशन कितना बढ़ेगा। अभी 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को न्यूनतम 18,000 रुपये मूल वेतन और पेंशनभोगियों को 9,000 रुपये मूल पेंशन मिलती है। इसके साथ ही 55% की दर से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) भी मिलता है।
नया वेतन और पेंशन कितना होगा?अगर सरकार 1.8 का फिटमेंट फैक्टर लागू करती है, तो:
- कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन: 32,400 रुपये
- पेंशनभोगियों की न्यूनतम मूल पेंशन: 16,200 रुपये
और अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो:
- कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन: 51,480 रुपये
- पेंशनभोगियों की न्यूनतम मूल पेंशन: 25,740 रुपये
हालांकि, 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद DA और DR को शून्य कर दिया जाएगा।
कर्मचारियों का प्रदर्शनकॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जताई है। संगठन ने कहा है कि 20 अगस्त को लंच के समय सभी जुड़े संगठनों के कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। ये प्रदर्शन दो बड़े मुद्दों को लेकर होगा। पहला, 8वें वेतन आयोग के गठन में हो रही देरी, और दूसरा, वित्त विधेयक को लेकर पेंशनभोगियों के मन में अनिश्चितता। कर्मचारी जल्द से जल्द आधिकारिक अधिसूचना की मांग कर रहे हैं।
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