केंद्र सरकार ने जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) में एक बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने मौजूदा जटिल जीएसटी संरचना को सरल करते हुए इसे सिर्फ दो स्लैब में लाने का फैसला किया है। इसका मुख्य मकसद दैनिक उपयोग की चीज़ों पर टैक्स का बोझ कम करना और आम जनता के लिए ज़िंदगी को और आसान बनाना है।
जीएसटी में क्यों जरूरी था बदलाव?जीएसटी लागू होने के बाद से ही इसकी जटिल संरचना को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अलग-अलग सामानों और सेवाओं पर कई स्लैब (0%, 5%, 12%, 18% और 28%) होने की वजह से कारोबारियों और उपभोक्ताओं को समझने में मुश्किल होती थी। कई बार लोग शिकायत करते थे कि रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों पर भी टैक्स का बोझ ज्यादा है। सरकार ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया और अब दो स्लैब वाली नई संरचना लाने का फैसला किया है। इस कदम से न सिर्फ टैक्स सिस्टम आसान होगा, बल्कि आम लोगों की जेब पर भी कम बोझ पड़ेगा।
नई संरचना में क्या होगा खास?नई जीएसटी संरचना में दो मुख्य स्लैब होंगे – एक निचला स्लैब और एक ऊपरी स्लैब। दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे कि खाने-पीने का सामान, साबुन, टूथपेस्ट, और अन्य ज़रूरी चीज़ों पर टैक्स को कम करने की योजना है। सरकार का कहना है कि इससे मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा, छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए भी टैक्स प्रक्रिया को और सरल किया जाएगा, जिससे उनका अनुपालन आसान हो सके।
कब से लागू होगी नई व्यवस्था?हालांकि, सरकार ने अभी इस नई संरचना के लागू होने की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लग सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव से न सिर्फ उपभोक्ताओं को फायदा होगा, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी मज़बूती मिलेगी। कम टैक्स से खपत बढ़ेगी और बाज़ार में मांग बढ़ने से कारोबार को भी गति मिलेगी।
आम आदमी को क्या मिलेगा?इस नए बदलाव से सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी को होगा। रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें सस्ती होने से लोगों का मासिक खर्च कम होगा। साथ ही, कारोबारियों को भी टैक्स की जटिल गणना से राहत मिलेगी। सरकार का यह कदम न केवल आर्थिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि आम जनता के लिए भी एक राहत भरी खबर है।
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