ब्रिटेन की लेबर सरकार पाकिस्तान की हकीकत समझ चुकी है। यही कारण है कि पहली बार ब्रिटेन जैसा देश दूसरे देशों के नागरिकों के लिए छात्र वीजा पर सीधे तौर पर अपनी पकड़ मजबूत करने जा रहा है। ब्रिटिश गृह मंत्रालय ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में नई वीज़ा नीति लागू की जाएगी। जिसमें पाकिस्तान जैसे देशों को ‘उच्च जोखिम’ श्रेणी में रखा जा सकता है और उन पर वीजा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
ब्रिटिश फसल. छात्रों पर वीज़ा प्रतिबंध
ब्रिटिश सरकार के अनुसार, पिछले वर्ष कुल 1.08 लाख लोगों ने ब्रिटेन में शरण मांगी। इनमें से 16,000 लोग पहले छात्र वीज़ा पर आये थे। इन लोगों की नागरिकता के संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई। हालांकि, ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान, नाइजीरिया और श्रीलंका जैसे देशों से आने वाले लोगों के काम, छात्र या वीजा पर आने के बाद शरण लेने की संभावना सबसे अधिक है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ब्रिटिश व्यवस्था अब इन देशों से आने वाले लोगों पर भरोसा नहीं करती। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए छात्र वीज़ा को अब संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। सरकार इसे वीजा के नाम पर आव्रजन धोखाधड़ी मानते हुए कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
अवैध प्रवासन और आव्रजन नीति की विफलता
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की लेबर पार्टी को हालिया स्थानीय चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अवैध प्रवास और आव्रजन नीति की विफलता माना जा रहा है। इस हार के बाद पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री पर आव्रजन के मुद्दे पर अपना ‘नरम रुख’ छोड़ने का दबाव बढ़ गया है। रेड वॉल के सांसद जो व्हाइट ने सरकार को चेतावनी दी कि अब ‘स्पष्ट और कठोर कार्रवाई’ करने का समय आ गया है।
ब्रिटिश सरकार अगले सप्ताह एक ‘श्वेत पत्र’ जारी करने जा रही है, जो देश की नई आव्रजन नीति की दिशा तय करेगा। इसमें बताया जाएगा कि ब्रिटेन शुद्ध प्रवासन को किस प्रकार संभालेगा, जो पिछले वर्ष 728,000 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इस नीति के तहत पाकिस्तान जैसे देशों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। साथ ही, छात्र वीजा धारकों की भी गहन जांच की जाएगी। जिन देशों में शरण की मांग अधिक है, वहां से आने वाले लोगों को आसानी से वीजा नहीं मिल पाएगा।
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