भारत के दूरसंचार क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का औसत वेतन ₹25,225 प्रतिमाह

भारत के दूरसंचार क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का औसत वेतन ₹25,225 प्रतिमाह

नई दिल्ली: भारत के दूरसंचार क्षेत्र में संविदा कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन वित्त वर्ष 2022 में 24,609 रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 25,225 रुपये हो गया, जो प्रतिस्पर्धी मुआवजे की पेशकश के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है, बुधवार को एक रिपोर्ट में दिखाया गया।

टीमलीज सर्विसेज के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारतीय दूरसंचार उद्योग ने 2025 में संविदात्मक कार्यबल विस्तार में नरमी का अनुभव किया है, जबकि अपनी परिचालन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए युवा प्रतिभाओं में निवेश जारी रखा है।

डेटा से यह भी पता चलता है कि 18 से 32 वर्ष आयु वर्ग के पेशेवर अनुबंधित कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं। डेटा से यह भी पता चलता है कि सहयोगी स्तर पर अनुबंधित भूमिकाओं में साल-दर-साल वृद्धि वित्त वर्ष 2024-25 में 11.9 प्रतिशत तक कम हो गई है, जो कार्यबल विस्तार के लिए अधिक मापा दृष्टिकोण का संकेत देती है।

समय के साथ एट्रिशन का स्तर अपेक्षाकृत स्थिर रहा है, जो वित्त वर्ष 2021-22 में 50.8 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2024-25 में 50.3 प्रतिशत दर्ज किया गया। टीमलीज सर्विसेज के सीईओ-स्टाफिंग कार्तिक नारायण ने कहा, “डेटा दूरसंचार क्षेत्र की कार्यबल रणनीति में एक स्थिर पुनर्संयोजन को दर्शाता है। जबकि भर्ती की मात्रा अधिक मापी जा रही है, युवा, शिक्षित पेशेवरों को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है जो गतिशील, ग्राहक-सामना करने वाले और तकनीकी भूमिकाओं के लिए उपयुक्त हैं।”

कार्यकाल विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकांश संविदा सहयोगी अपने करियर के शुरुआती चरण में हैं, जिनमें से 60 प्रतिशत के पास दो साल से कम का अनुभव है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह, उम्र और योग्यता वितरण के साथ मिलकर, इस क्षेत्र की प्रवेश स्तर के पेशेवरों पर निरंतर निर्भरता को दर्शाता है।

इस बीच, एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण उपभोक्ताओं द्वारा इंटरनेट अपनाने और डेटा उपभोग में वृद्धि, भारतीय दूरसंचार कंपनियों के प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (ARPU) में वृद्धि के लिए संरचनात्मक चालक के रूप में उभर रही है और इस प्रवृत्ति को भुनाने के लिए, दूरसंचार कंपनियां ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं, जिससे उनके डेटा उपभोक्ता आधार और रिटर्न का विस्तार करने में मदद मिलेगी।

क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार, 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त चार कैलेंडर वर्षों में, ग्रामीण भारत में इंटरनेट की पहुंच 59 प्रतिशत से बढ़कर 78 प्रतिशत हो गई है, जो शहरी क्षेत्रों से आगे है, जहां यह 77 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत हो गई है।