भारत के इस राज्य में अगले साल चुनाव, लेकिन अभी नहीं होगा SIR, जानें 12 राज्यों में क्यों नहीं किया शामिल

नई दिल्ली: चुनाव आयोग (EC) ने बिहार के बाद अब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराने का ऐलान किया है। लेकिन एक राज्य ऐसा भी है, जहां अगले साल ही चुनाव है और उसे SIR से बाहर रखा गया है। ये राज्य है असम। चुनाव आयोग का यह ऐलान इसलिए भी खास है, क्योंकि माना जा रहा था कि ईसी असम में भी SIR कराने का ऐलान करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज प्रेस कांफ्रेंस में बताया है कि असम में SIR का ऐलान अलग से किया जागा। ऐसा इसलिए क्योंकि असम में नागरिकता को लेकर अलग नियम हैं।

दरअसल, असम में नागरिकता को लेकर को लेकर एक मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। वहां नागरिकता की जांच लगभग पूरी होने वाली है। इसलिए 24वां एसआईआर आदेश पूरे देश के लिए है, लेकिन यह असम पर लागू नहीं होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि एसआईआर के दूसरे चरण में करीब 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। एसआईआर यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में शामिल न हो। प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू होगी, 9 दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी और 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

इन 12 राज्यों में शुरू होगी SIR प्रक्रियाएसआईआर के दूसरे चरण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है। इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के साथ समन्वय के बारे में पूछे गए सवालों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने तनाव की खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच कोई टकराव नहीं है। आयोग अपना कर्तव्य निभा रहा है और राज्य सरकार भी अपना कर्तव्य निभाएगी।

बिहार में दो चरणों में होगा मतदानसीईसी ज्ञानेश कुमार ने आगे कहा कि बिहार में एसआईआर का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और एक भी अपील दर्ज नहीं की गई। लगभग 7.42 करोड़ मतदाताओं वाली अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित हुई थी। बिहार में मतदान दो चरणों में होगा 6 नवंबर और 11 नवंबर को और मतगणना 14 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग ने एसआईआर रोडमैप को अंतिम रूप देने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के साथ पहले ही दो राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए हैं, तथा कई राज्यों ने पहले ही अपनी वेबसाइटों पर अद्यतन मतदाता सूचियां अपलोड कर दी हैं।