हम तेजी से सुधार के लिए प्रतिबद्ध... पीएम मोदी की अध्यक्षता में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर हुई चर्चा

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कई बड़े मंत्रियों, सचिवों और अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस मीटिंग में 'अगली पीढ़ी के सुधारों' और GST नियमों में बदलाव पर बात हुई। इसका मकसद कारोबार को आसान बनाना और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों में तेजी से सुधार करने के लिए तैयार है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर GST में सुधार और टैक्स का बोझ कम करने का वादा किया था, जिसे उन्होंने 'दिवाली गिफ्ट' बताया था। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए नए टैरिफ के बीच यह मीटिंग हुई है।



पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'अगली पीढ़ी के सुधारों पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग की। हम सभी क्षेत्रों में तेजी से सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे जीवनयापन में आसानी, कारोबार करने में आसानी और समृद्धि बढ़ेगी।'

Chaired a meeting to discuss the roadmap for Next-Generation Reforms. We are committed to speedy reforms across all sectors, which will boost Ease of Living, Ease of Doing Business and prosperity. pic.twitter.com/XnJQ5vg3eK

— Narendra Modi (@narendramodi) August 18, 2025

कौन कौन शामिल था मीटिंग मेंइस मीटिंग में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल और ललन सिंह जैसे बड़े मंत्री शामिल थे। लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पीएम मोदी ने कहा था कि वह GST में सुधार करके लोगों को दिवाली गिफ्ट देंगे। उन्होंने कहा था, "इस दिवाली, मैं आपके लिए डबल दिवाली करने जा रहा हूं... पिछले आठ सालों में, हमने GST में एक बड़ा सुधार किया है... हम अगली पीढ़ी के GST सुधार ला रहे हैं। इससे पूरे देश में टैक्स का बोझ कम होगा।" उन्होंने यह भी कहा कि इन सुधारों से सीधे नागरिकों को फायदा होगा और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।



सरकार ने GST 2.0 का मसौदा पेश किया

पीएम मोदी की घोषणा के बाद, सरकार ने GST 2.0 का एक मसौदा पेश किया है। इसमें दो मुख्य टैक्स स्लैब होंगे: जरूरी चीजों के लिए 5% और बाकी चीजों के लिए 18%। इससे सिस्टम सरल होगा और नियमों का पालन करना आसान हो जाएगा। अभी GST में पांच स्लैब हैं: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इसके अलावा, कीमती धातुओं पर 0.25% और 3% की दरें भी लगती हैं।



सुधारों के लिए टास्क फोर्स बनाने का ऐलानपीएम मोदी ने अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए एक टास्क फोर्स बनाने की भी घोषणा की है। यह टास्क फोर्स आर्थिक गतिविधियों से जुड़े कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगी। इन घोषणाओं का समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव बढ़ रहा है।



अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर 25% का अतिरिक्त जुर्माना टैरिफ लगाया है। यह 25% ड्यूटी पहले से ही लागू है। नया टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। वहीं विदेश मंत्रालय ने इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना जारी रखेगा।