New Delhi, 17 अगस्त . बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई नेता ‘वोटर अधिकार यात्रा शुरू’ कर रहे हैं. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद मनोज झा ने इसे लोकतंत्र के मूल्यों को संरक्षित रखने की यात्रा करार दिया.
समाचार एजेंसी से खास बातचीत में राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि यह केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है. यह बल्कि संविधान को बचाने और लोकतंत्र के मूल्यों को संरक्षित रखने की यात्रा है. लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जनता का मत है और यदि नागरिकों के अधिकारों को छीना जाए या उनकी एजेंसी खत्म कर दी जाए तो पूरे लोकतांत्रिक ढांचे का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है.
मनोज झा ने कहा कि इस यात्रा की प्रेरणा बिहार की धरती से उठी उस आवाज से आई है जो जनता के अधिकारों की सुरक्षा की मांग कर रही थी. ये यात्रा मूलतः संविधान के मर्म को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है जो इसके खात्मे में शरीक-ए-गुनाह हैं.
इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर भी गंभीर सवाल उठाए. वोट चोरी के आरोपों के बीच चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए राजद सांसद ने कहा कि आयोग को यह कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था. उन्होंने सवाल किया कि आखिर चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा की शुरुआत का इंतजार क्यों किया.
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर देशभर में अविश्वास बढ़ रहा है और यह चिंता का विषय है. उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग किसी विशेष दल के इशारे पर काम करता हुआ प्रतीत होता है. आज भी हमारी चुनाव आयोग से यही उम्मीद है कि वह देश के लोगों के चुनाव आयोग की तरह व्यवहार करें, न कि विपक्ष और पत्रकारों की आपत्तियों पर मिसलीडिंग का ठप्पा लगाते रहें.
–
पीएसके
You may also like
हर दिन घी खाएं या मक्खन? स्टडीज़ ने खोले बड़ेˈ राज़. ये पढ़कर खुद तय कर पाएंगे सेहतमंद ऑप्शन
“मुझे गुदगुदी हो रही है यार” चलती ट्रेन में रातˈ को एक महिला ने अपने पति को दिया ऐसा संकेत जानकर चौंक जाएंगे आप
लोग आपको बौना या ठिंगना बोलकर चिढा़ते है तो चिंताˈ ना करे, बन जाइये लम्बू जी बस ये चीज़े खाएँ
पोते के प्यार में पागल हुई दादी 52 साल कीˈ उम्र में तीसरी बार रचाई शादी घरवालों ने लगाए जान से मारने की धमकी देने के आरोप
किरायेदारों के अधिकार: जानें नए नियम और प्रावधान