जयपुर की विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत (एसीबी कोर्ट) ने बुधवार को भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) विधायक जयकृष्ण पटेल और उनके बिचौलिए विजय कुमार को जेल भेज दिया। अदालत ने विधायक के सहयोगी जसवंत उर्फ लक्ष्मण मीना और जगराम समेत दो अन्य आरोपियों को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। विधायक के निजी सहायक रोहित मीना की तलाश अभी भी जारी है।
दो को पुलिस रिमांड पर भेजा गया
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि चारों आरोपियों को बुधवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से विधायक और उनके बिचौलिए को जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि अन्य दो आरोपियों को पूछताछ के लिए दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।
20 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार
एसीबी ने विधायक को 20 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। विधायक जयकृष्ण पटेल ने विधानसभा में खनन से जुड़े मुद्दे को हटाने के लिए एक खदान मालिक से 2.5 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी। परिवादी की शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी की टीम ने मंगलवार को विधायक को जयपुर स्थित उनके आवास परिसर में उस समय घेर लिया, जब वे रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 20 लाख रुपये ले रहे थे।
विधायक बोले- मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा
विधायक ने नकदी से भरा एक बैग अपने साथ मौजूद एक व्यक्ति को सौंप दिया। वह बैग लेकर भागने में सफल रहा। इस मामले में विधायक के बिचौलिए विजय कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को एसीबी ने जयपुर में एक स्थान से रिश्वत की नकद राशि जब्त की। इस बीच, रिश्वत मामले में गिरफ्तार बागीदौरा (बांसवाड़ा) के विधायक ने कहा कि वह रिश्वत मामले में शामिल नहीं थे और उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है।
You may also like
SM Trends: 9 मई के IPL के बेहतरीन Tweet और Video के बारे में यहां जाने जो काफी तेजी से हो रहे हैं वायरल
आज मैं आपको बताऊंगा मर्द की बर्बादी के 3 बड़े कारण कौन से हैं ? एक मिनट का समय निकालकर जरूर पढ़ें ˠ
Pakistan Gets Setback From World Bank In Indus Water Treaty Issue : सिंधु जल संधि मामले में पाकिस्तान को विश्व बैंक से भी लगा झटका, द्विपक्षीय मुद्दे पर हस्तक्षेप से इनकार
भारत पाकिस्तान तनाव के चलते सीमा से लगे शहरों के कर्मचारियों के लिए कंपनियों ने जारी किए निर्देश, जाने डिटेल्स
भारतीय उद्योग जगत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' में सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों की निर्णायक कार्रवाई को सराहा