मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने लगाई अधिकारियों को फटकार, वीडियो में जानें कामचोर कर्मचारियों पर होगी सख्ती

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने शुक्रवार को झुंझुनू में विभागीय अधिकारियों के साथ अहम समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री ने विभाग में कर्मचारियों की कार्यशैली और लापरवाही को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब काम में कोताही बरतने वालों पर केवल निलंबन (सस्पेंड) की कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि उन्हें सीधे सेवा से पदमुक्त किया जाएगा।

मंत्री चौधरी ने कहा कि अब तक विभाग में अक्सर कर्मचारियों की कमी का हवाला देकर लापरवाह कर्मचारियों को सिर्फ निलंबित किया जाता रहा है, लेकिन इससे कार्यशैली में कोई खास सुधार नहीं दिखा है। "अब हालात बदलेंगे। जो अधिकारी या कर्मचारी जिम्मेदारी से अपना काम नहीं करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। लापरवाही करने वालों को अब सेवा से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा," उन्होंने सख्ती के साथ कहा।

अधिकारियों को दी चेतावनी

बैठक के दौरान मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे क्षेत्र में जल आपूर्ति, पाइपलाइन मरम्मत, हैंडपंप कार्य और अन्य जरूरी योजनाओं की मॉनिटरिंग नियमित रूप से करें। उन्होंने यह भी कहा कि आमजन को जल आपूर्ति में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को प्राथमिकता से सुचारू रखा जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अब प्रदर्शन के आधार पर ही अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता को आंका जाएगा। सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि मैदान में रहकर काम करना होगा।

शिकायतों पर होगी तत्काल कार्रवाई

मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि यदि किसी क्षेत्र से जल संकट या पेयजल से जुड़ी कोई शिकायत आती है, तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। साथ ही सभी इंजीनियरों और जूनियर तकनीकी स्टाफ को फील्ड में जाकर समस्याओं को मौके पर ही हल करने का निर्देश दिया गया।

कर्मचारियों की मनमानी पर लगेगा अंकुश

मंत्री चौधरी ने बैठक में यह भी कहा कि कुछ कर्मचारी वर्षों से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं और उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते कार्य प्रणाली को बाधित किया है। ऐसे कर्मचारियों की पहचान कर उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा।

जनता को मिलेगा सीधा लाभ

बैठक के दौरान मंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि विभागीय सुधारों से आमजन को सीधे लाभ मिलेगा। जल आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी व उत्तरदायी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।